मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी यूपी बोर्ड के तर्ज पर

गोरखपुर
मदरसा बोर्ड ने भी इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कमर कस लिया है। मदरसा बोर्ड की परीक्षा यूपी बोर्ड की तर्ज पर कराई जाएगी। परीक्षार्थियों को कोडिंग की हुई कापी मिलेगी। यही नहीं मुंशी/मौलवी और आलिम, कामिल की कापियां भी अलग-अलग होंगी।
     उप्र मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से संचालित मुंशी/मौलवी, आलिम, कामिल व फाजिल की बोर्ड परीक्षाएं 16 अप्रैल से दो पालियों में शुरु होगी। इस बार की परीक्षा को नकल विहीन कराने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए परिषद ने काफी तैयारी की है। पहले सभी स्तर की कापियां एक ही होती थीं, लेकिन इस बार हर स्तर की परीक्षा के लिए अलग-अलग कापी मिलेंगी। इसके अलावा परीक्षार्थी को कोडिंग की हुई कापी दी जाएगी। इससे नकल माफिया में हड़कंप मचा है।

10 कॉलेज को बनाया गया है परीक्षा केन्द्र
जनपद के 10 इंटर कॉलेजों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। इस बार एक भी मदरसा परीक्षा केंद्र नहीं बन सका है। क्योंकि मदरसा बोर्ड ने सीसीटीवी लगे और वित्त पोषित मदरसों को ही केन्द्र बनाने को कहा था, लेकिन जिले का एक भी एडेड मदरसा सीसीटीवी लगाने को राजी नहीं हुआ। इसके चलते इंटर कॉलेजों को ही केन्द्र बनाया गया है। हालांकि अधिकांश कॉलेज पर ऊर्दू के अध्यापक नहीं होंगे वहां केन्द्र व्यवस्थापक को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा।

हर केन्द्र पर तैनात किए जाएंगे स्टेटिक मजिस्ट्रेट
मदरसा परिषद ने हर परीक्षा केन्द्र पर एक सह केन्द्र व्यवस्थापक और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाने का निर्देश दिया है। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अन्य विभागों से संपर्क साधा है। इसके अलावा परीक्षा केन्द्रों को सेक्टर और जोनल स्तर में बांट कर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी।

एडेड मदरसों के शिक्षक ही बनेंगे कक्ष निरीक्षक
बोर्ड परीक्षा के दौरान अनुदानित मदरसों के शिक्षक ही कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी करेंगे। अगर इसके बाद भी कक्ष निरीक्षक की कमी होगी तो मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को नियुक्त करने का आदेश है। जिन अध्यापकों की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रुप में लगेगी, उनका परिचय पत्र विभाग बनाएगा। बिना विभागीय परिचय पत्र के ड्यूटी करने वालों को केन्द्र से बाहर कर दिया जाएगा।

गोरखपुर के अनुदानित मदरसों में नहीं है सीसीटीवी कैमरा, परीक्षा केंद्र बनने से हो सकते है महरूम!

गोरखपुर। जिले में दस अनुदानित मदरसे है लेकिन उनमें किसी में भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। इस वजह से जिले के दसों अनुदानित मदरसे उप्र मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मुंशी, मौलवी, आलिम, व फाजिल वर्ष 2018 की परीक्षा में परीक्षा केंद्र बनने से महरूम हो सकते है। परिषद ने केंद्र निर्धारण हेतु जो शर्ते लगायी है उनमें परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा होना भी जरूरी है। ऐसे में सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से अनुदानित मदरसों का इस वर्ष परीक्षा केंद्र बनना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। वर्ष 2017 की परीक्षा में राम जतन यादव इंटरमीडिएट कालेज भटहट को छोड़कर शेष छह परीक्षा केंद्र अनुदानित मदरसे में ही बनाये गए थे। शहर क्षेत्र में 4 व ग्रामीण क्षेत्र में 3 परीक्षा केंद्र बने थे। वर्ष 2016 में 12 परीक्षा केंद्र बने थे। जिसमें एक भी मदरसा नहीं था। बतातें चलें कि इस वर्ष परिषद की परीक्षा मार्च-अप्रैल में प्रस्तावित है। परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया सुस्त रफ्तार से चल रही है। 10 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि है। परिषद ने परीक्षा केंद्र निर्धारण हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी है।  परिषद ने एक सप्ताह का समय दिया था जो बीत चुका है लेकिन अभी तक केंद्र का निर्धारण नहीं किया जा सका है। परीक्षा केंद्र निर्धारण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होना है। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सदस्य), उपनिदेशक/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (सदस्य/सचिव) व जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य) शामिल है।


-परीक्षा केंद्रों का चयन निम्न में से होना है
1. राजकीय इंटर कालेज
2. अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय
3. अनुदानित मदरसा
4. राजकीय आईटीआई/ राजकीय पालिटेक्निक/ राजकीय महाविद्यालय जैसी संस्थायें

--शासन लगवाये सीसीटीवी कैमरा, हमें कोई आपत्ति नहीं

मदरसा अरबिया मिस्बाहुल उलूम असौजी बाजार के प्रधानाचार्य मंजूर आलम ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के लिए बाजार में पता लगाया तो 12 कैमरे की लागत लगभग 50 हज़ार आ रही है।  यह हम मदरसे वालों के बजट के काफी बाहर है। दो बार मदरसा सेंटर बना है,  लेकिन नए जाब्ते के बाद सेंटर बनना मुश्किल लग रहा है। सरकार अगर मदद करे तो मदरसे में कैमरा लग सकता है।

मदरसा अनवारूल उलूम गोला बाजार के प्रधानाचार्य मौलाना कुतबुद्दीन ने कहा कि परिषद परीक्षा में पारदर्शिता लाना चाहती है।  नकल विहीन परीक्षा का हम खुद स्वागत करते है। अगर मदरसों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया तो जहां भी केंद्र बनेगा परीक्षा दिलवायेंगे। यह हमारी मजबूरी है। इस मदरसे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। न ही इतना संसाधन है कि कैमरा लगवाया जा सके। लिहाजा शासन अगर लगवा दे तो बेहतर है।

मदरसा जियाउल पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ के प्रधानाचार्य मौलाना नूरूज्जमा मिस्बाही ने कहा कि मदरसे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मदरसा कैमरा लगवाने में समर्थ नहीं है। यह मदरसा चंदे से चलता है अगर शासन कैमरा लगवायेगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परीक्षा केंद्र मदरसा बनेगा तो खुशी होगी।


मदरसा दारूल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार के प्रधानाचार्य हाफिज नजरे आलम कादरी ने कहा कि शासन कैमरा लगवाए। मदरसा कैमरा लगवाने की हैसियत में नहीं है।  हमें कैमरा लगवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मदरसा परीक्षा मदरसे में ही हो तो बेहतर है।

मदरसा जामिया रजविया गोला बाजार के प्रधानाचार्य मौलाना सिद्दीक कादरी ने कहा कि अगर परिषद ने निर्णय लिया है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा हो तो यह बेहतर निर्णय है लेकिन उससे पहले शासन द्वारा अनुदानित मदरसों में कैमरा लगवाया जाये।

मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामिया उनवल के लिपिक शफीउद्दीन ने बताया कि मदरसे में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। यह मदरसा पूर्व में दो बार परीक्षा केंद्र बन चुका है।


मदरसा मकतब बहरूल उलूम बड़गो के प्रधानाचार्य अब्दुल करीम ने विश्वास के साथ कहा कि उनके यहां सेंटर नही बनेगा। मदरसे में ना सीसीटीवी कैमरा है और ना ही बाउंड्री हो सकी है। सरकार अगर कोई इंतजाम करती है तो वह तैयार हैं।


मदरसा जामिया रजविया मेराजुल उलूम चिलमापुर के प्रधानाचार्य मौलाना शौकत अली नूरी ने सरकार की पालिसियों पर नुक्ता चीनी करते हुए कहा कि वह सिर्फ शिक्षकों की तनख्वाह देती है, किसी और तरह का फण्ड नही देती। चंदे से सीसीटीवी कैमरा लगाना आसान नही है, अगर मदरसों को सेंटर नहीँ बनाया जाता तो पहले की व्यवस्था रहेगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है।


मदरसा अरबिया शमसुल उलूम सिकरीगंज के प्रधानाचार्य मो. आज़ाद खान ने कहा कि हम सरकार की व्यवस्था का पालन करेंगे। मदरसे में कैमरा नही लगा है, अलबत्ता लगवाने के लिए बातचीत चल रही है।

मदरसा अंजुमन इस्लामिया खूनीपुर के प्रधानाचार्य डा. रफीउल्लाह बेग ने कहा कि मदरसे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, अगर सरकार लगवा दे तो बेहतर है। कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी तो संतुष्टि व खुशी मिलेगी। जहां कैमरा लगा हो वहीं परीक्षा हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।


--जिले के दस अनुदानित मदरसे
1. मदरसा अंजुमन इस्लामियां खूनीपुर गोरखपुर
2. मदरसा जियाउल उलूम पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ गोरखपुर
3. मदरसा अरबिया शमसुल उलूम सिकरीगंज गोरखपुर
4. मदरसा अनवारुल उलूम गोला बाजार गोरखपुर
5. मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार गोरखपुर
6. मदरसा जामिया रजविया मेराजुल उलूम चिलमापुर गोरखपुर
7. मदरसा अंजुमन इस्लामियां उनवल गोरखपुर
8. मदरसा जामिया रजविया गोला बाजार गोरखपुर
9. मदरसा अरबिया मिस्बाहुल उलूम असौजी बाजार गोरखपुर
10. मदरसा मकतब बहरुल उलूम बड़गो गोरखपुर

--वर्ष 2017 में यह बने थे परीक्षा केंद्र
1. मदरसा अंजुमन इस्लामियां खूनीपुर गोरखपुर
2. मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार गोरखपुर
3. मदरसा जियाउल उलूम पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ गोरखपुर
4. मदरसा अनवारुल उलूम गोला बाजार गोरखपुर
5. मदरसा अरबिया मिस्बाहुल उलूम असौजी बाजार गोरखपुर
6. मदरसा अरबिया शमसुल उलूम सिकरीगंज गोरखपुर
7. रामजतन यादव इंटरमीडिएट कालेज भटहट गोरखपुर

10 तक मदरसा वेब पोर्टल पर पंजीकरण का आखिरी मौका

गोरखपुर। शासन ने मदरसों को वेब पोर्टल पर पंजीकरण का आखिरी मौका 10 फरवरी तक दिया है। इस बाबत 1 फरवरी को संयुक्त सचिव उप्र शासन भवेश रंजन ने उप्र मदरसा शिक्षा परिषद को चिट्ठी लिख पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 फरवरी तक करने का निर्देश दे दिया है। पंजीकरण तिथि बढ़ाने की  वजह मदरसों में अध्ययनरत छात्रों के भविष्य को लेकर सामने आयी है। अभी तक कई मदरसों ने वेब पोर्टल पर पंजीकरण नहीं किया है। जिस वजह से उक्त मदरसे में अध्ययनरत छात्र मदरसा बोर्ड की परीक्षा का फार्म नहीं भर सके है। 10 फरवरी तक वेब पोर्टल फाइनली  लॉक कर दिया जायेगा। जिले में करीब 168 मदरसे मान्यता प्राप्त है। वेब पोर्टल पर 222 मदरसों ने पंजीकरण करवाया था। जिसमें से अधिकतर मदरसों ने संपूर्ण सूचनाएं वेब पोर्टल पर दर्ज करवा दी थी। कुछ मदरसे पंजीकरण नहीं करा पाये थे  या जिन्होंने डाटा अपलोड में किसी प्रकार की त्रुटि की थी उन्हें शासन ने एक और मौका  दिया है। जिला स्तर पर मदरसों की जांच प्रक्रिया तेज है। पिछले बार मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा में 53 मदरसों ने हिस्सा लिया था। जिले में केवल दस अनुदानित मदरसे है।

सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो सकती है मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं!

-राजकीय इंटर कालेज व अनुदानित मदरसे बन सकते है परीक्षा केंद्र

गोरखपुर। उप्र मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल व फाजिल वर्ष 2018 की परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मार्च में परीक्षा होने की संभावना है। फिलहाल परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित है। मदरसा पोर्टल की स्पीड काफी धीमी है जिससे आवेदन करने में कठिनाई हो रही है। वहीं परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए उप्र मदरसा शिक्षा परिषद से करीब 14 बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश आ गया है। जिला स्तर पर समिति बनाकर एक सप्ताह के अंदर केंद्र निर्धारण करके उप्र मदरसा शिक्षा परिषद को अवगत कराना है। रजिस्ट्रार की तरफ से स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों का चयन निम्न क्रम राजकीय इंटर कालेज, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित मदरसा, राजकीय आईटीआई, राजकीय पालिटेक्निक, राजकीय महाविद्यालय जैसी संस्थाओं में ही किया जाए। इसके साथ यह भी निर्देश है कि परीक्षा केंद्र निर्धारण के पूर्व यह देख लिया जाये कि संस्था में परीक्षार्थियों के सापेक्ष तमाम सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि नहीं। बालिका परीक्षार्थियों का आकलन कर राजकीय बालिका इंटर कालेज/अशासकीय अनुदानित निस्वां मदरसा परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित किए जाने व परीक्षा केंद्र 8 किलोमीटर की परिधि में निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र निर्धारण के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बननी है। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सदस्य), उपनिदेशक/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी (सदस्य/सचिव) व जिला विद्यालय निरीक्षक (सदस्य) शामिल है। केंद्र निर्धारण के लिए परिषद स्तर पर भी समिति बननी है। केंद्र निर्धारण परीक्षा वर्ष 2017 में सम्मिलित परीक्षार्थियों के आधार पर किया जायेगा।

बतातें चलें कि वर्ष 2017 की परीक्षा में जिले के 53 मदरसों के 4604 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। 25 अप्रैल से 10 मई तक 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। राम जतन यादव इंटरमीडिएट कालेज को छोड़कर सभी परीक्षा केंद्र अनुदानित मदरसों में बनाये गए थे। शहर में 4 व ग्रामीण में 3 परीक्षा केंद्र बने थे। वहीं वर्ष 2016 की परीक्षा में 12 परीक्षा केंद्रों में करीब 6000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। जिसमें एक भी मदरसे को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। यह सब सपा सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां के आदेश से हुआ था। जिसको लेकर मदरसा संचालक काफी नाराज हुए थे।

नेपाली छात्र मदरसा बोर्ड परीक्षा में आवेदन करने से महरूम

- वजीफा भी नहीं मिलता
-हाल-ए-उप्र मदरसा शिक्षा परिषद

Syed Farhan Ahmad
गोरखपुर। आधार कार्ड न होने की वजह से उप्र के मदरसों में पढ़ने वाले नेपाल के छात्र उप्र मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी  है। पहले से ही सरकारी वजीफे से महरूम रहने वाले यह नेपाली छात्र अब कहां जाए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। सालों से गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में नेपाली छात्र ठीक-ठाक तादाद में तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसा मामलों के जानकार कारी नूरूलहोदा मिस्बाही के मुताबिक पूर्वांचल के मदरसों में तालीम हासिल करने वाले नेपाली छात्रों की तादाद एक हजार से अधिक है। इस बार मदरसे में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के मोहम्मद आजम के मुताबिक वह नेपाली छात्र जिन्होंने परिषद से कामिल प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तार्ण की है वह द्वितीय वर्ष की परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे। वहीं द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने वाले छात्र तृतीय वर्ष की परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल मदरसा अरबिया सईदुल उलूम एकमा डिपो लक्ष्मीपुर महराजगंज में पढ़ने वाली रुपनदेही नेपाल की किस्मतुन निशा व साबरा खातून ने कामिल तृतीय वर्ष की परीक्षा दीं थी लेकिन इस बार आधार की अनिवार्यता से अगली कक्षा में आवेदन नहीं कर पा रही है। मुंशी, मौलवी, आलिम व फाजिल परीक्षा का भी यही हाल है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया उप्र के महामंत्री दीवान साहेब जमां खां ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि लगभग 1,000 नेपाल के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। भारत-नेपाल में फ्री वीजा संधि है। दोनों देशों के बीच करार हुआ था कि नेपाल के नागरिक भारत में बिना किसी वीजा के आकर पढ़ सकते हैं। नेपाल में पर्याप्त मदरसे नही हैं। वहां के लगभग 1000 छात्र उप्र के मदरसों में रहकर पढ़ रहे हैं। उन लोगों ने साल भर पढ़ाई की लेकिन अब वे लोग परीक्षा नहीं दे सकेंगे। उन्होंने इस समस्या के संबधं में उप्र मदरसा शिक्षा परिषद को पत्र लिखा है और मांग किया है कि उप्र मदरसा शिक्षा परिषद के आवेदन में आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जायें जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद में की गई है।
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मदरसा शिक्षा परिषद की लापरवाही व आधार की अनिवार्यता से आवेदन घटने की संभावना!
गोरखपुर। उप्र मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल परीक्षा में इस वर्ष आवेदन करने वालों की तादाद घटने की पूरी संभावना है। खासकर व्यक्तिगत आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में खासी कमी देखी जा रही है। मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार के नवेद आलम ने बताया कि पिछली बार 600 के करीब आवेदन आए थे वहीं अबकी बार 150 के करीब आवेदन आए हैं। वही मदरसा जियाउल उलूम पुराना गोरखपुर के मौलाना नूरुज्जमां ने बताया कि अभी तक 50 के करीब आवेदन भरे गए हैं। पिछली बार जहां  जनपद में करीब 4604 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था। वहीं इस बार तादाद कम रहने की संभावना है। तादाद घटने का सिलसिला पिछले दो साल से चल रहा है। अगर आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ी तो आवेदन करने वालों की संख्या बहुत कम रहने की उम्मीद हैं। पिछली बार परीक्षा में 53 मदरसे शामिल हुए थे। इस बार मदरसा पोर्टल पर अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुकम्मल नहीं हुई है जिस वजह से कई मदरसे परीक्षा फार्म भरवाने से महरूम हो सकते हैं।

-यह है आवेदन घटने की अहम वजह
उप्र मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा सत्र-2017 की परीक्षा में की गई बड़ी लापरवाहियां आवेदन घटने की बड़ी वजह बनकर सामने आयी है। परीक्षा वर्ष-2017 की परीक्षा में परिषद ने कई लापरवाहियां की, जिसका खामियाजा छात्र-छात्राओं को हुआ। अप्रैल-मई में हुई परीक्षा का रिजल्ट जुलाई में आया। रिजल्ट में पूरी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी संख्या में अनुपस्थित दिखा कर अनुत्तीर्ण कर दिया गया। परिणाम सही कराने में काफी वक्त लग गया। परीक्षार्थी मदरसे के चक्कर लगाते रहे। परिषद को अंकपत्र भेजने में कई माह लग गए। जिस वजह से छात्र उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने से चूक गए। वहीं अंकपत्र आते-आते नया साल आ गया। वह भी भारी खामियों के साथ। कामिल परीक्षा का अंक पत्र इस माह आया वह भी गलतियों  के साथ। सत्र 2018 की परीक्षा में आवेदन की अंतिम तिथि 10 फरवरी है और अभी तक परिषद की खामियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।
वहीं इस बार आवेदन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता ने भी आवेदन की तादाद घटा दी है। यहां यह सवाल अहम है कि जहां यूपी बोर्ड परीक्षा में आधार कार्ड की अनिवार्यता स्थगित कर दी गई है वहीं उप्र मदरसा शिक्षा परिषद ने अभी तक आधार कार्ड की अनिवार्यता स्थगित करने के लिए कोई आदेश क्यों नहीं दिया। संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को हर हाल में आवेदन के साथ आधार कार्ड लगना है। बहुत से आवेदन करने के इच्छुक छात्र-छात्राओं के पास अभी तक आधार कार्ड नहीं बन सका है। वहीं जिनके पास आधार कार्ड है उनको भी दिक्कतें आ रही हैं। आधार कार्ड व पिछली कक्षा के अंक पत्र में जन्मतिथि भिन्न होने को लेकर भी परेशानियां सामने आयीं है।
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इस मदरसे में सन् 1958 से नेपाली छात्र शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यहां 25-30से ज्यादा नेपाली छात्र पढ़ते हैं। नेपाली छात्र इस बार आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इन छात्रों को वजीफा भी नहीं मिलता है। आधार कार्ड की अनिवार्यता ने इन छात्रों के भविष्य पर पानी फेर दिया है। आधार की अनिवार्यता से सामान्य छात्रो को भी परेशानी हो रही है। मदरसा शिक्षा परिषद की लापरवाही किसी से ढ़की छुपी नहीं है। व्यक्तिगत आवेदन में भी कमी आयी है। आधार कार्ड की अनिवार्यता स्थगित कर आवेदन तिथि बढ़ायी जाए।
मौलाना सैयद अली निजामी
प्रधानाचार्य
मदरसा अरबिया सईदुल उलूम एकमा डिपो लक्ष्मीपुर महराजगंज
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इस मदरसा में पिछले कई वर्षों से कई नेपाली छात्र पढ़ रहे हैं। आधार कार्ड ने इनके सामने  समस्याएं उत्पन्न कर दी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद इसका सीधा जिम्मेदार है। पहले वजीफे से महरूम नेपाली छात्र अब परीक्षा से भी महरूम कर दिए गए। सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए।
मौलाना बरकत हुसैन मिस्बाही
प्रधानाचार्य
जामिया कमालिया कोल्हई महराजगंज
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सन् 1973 से इस मदरसे में नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। इस बार भी एक दर्जन नेपाली छात्र आवेदन करने वाले थे लेकिन आधार की अनिवार्यता से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पहले से ही इन छात्रों को वजीफा नहीं मिलता था अब यह छात्र परीक्षा से भी वंचित हो जायेंगे। वहीं सामान्य छात्रों के आवेदन में भी कमी आयी है।
मौलाना मतलूब अहमद
प्रधानाचार्य
दारूल उलूम अहले सुन्नत असातुल इस्लाम परतावल महराजगंज
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हमारे मदरसे में बड़ी संख्या में  नेपाल के छात्र तालीम हासिल करते हैं। इन छात्रों के परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जा सके हैं। अगर ये छात्र परीक्षा नहीं दे पाए तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा।
मौलाना बेलाल अहमद
जामिया अहले सुन्नत इसातुल इस्लाम सिद्धार्थनगर
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सांकेतिक फोटो मदरसे की

हाल-ए-गोरखपुर मदरसा - न वक्त से मानदेय न ड्रेस-किताब

सैयद फरहान अहमद
गोरखपुर। जब से उप्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से मदरसा सुर्खियों में है। जांच दर जांच से गुजर रहे मदरसों में अभी तक न तो ठीक ढ़ंग से किताबें बंटी है और न ही मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मानदेय ही समय से मिल पा रहा है। जिस वजह से मदरसों  में शिक्षा की रफ्तार धीमी पड़ गयी है। सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का दावा करें लेकिन मदरसे के हालात ठीक नहीं है। सरकार द्वारा अनुदानित मदरसों को मिलने वाली किताबों का वितरण अभी तक नहीं हो सका है जबकि मदरसे की छमाही परीक्षाएं होने वाली है। बच्चे बाजार से किताब खरीद कर या पुरानी किताबों से काम चला रहे हैं। अभी तक केवल चंद मदरसों को किताबें मिली हैं। वहीं छात्रों के ड्रेस के मद में पैसा तो आ गया है लेकिन वितरण अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक केवल एक मदरसे में ड्रेस वितरित हुआ हैं। बाकी मदरसों में नवम्बर माह में ड्रेस वितरण की संभावना है। मदरसों में जूता-मोजा व बैग वितरण की संभावना कम नजर आ रही है। गोरखपुर में केवल दस अनुदानित मदरसे हैं जिनमें करीब 4000 के करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे है। मदरसों को आधुनिक बनाने का दावा करने वाली सरकार वक्त से किताब व ड्रेस नहीं दे पा रही है तो कम्पयूटर वगैरह की तालीम कैसे शुरु करेगी। यह अहम सवाल है। वहीं मदरसों में आधुनिकी शिक्षा के लिए रखे गये शिक्षकों का मानदेय कई सालों से बकाया है। जिसको लेकर शिक्षकों में असंतोष है। जुलाई माह में डेढ़ महीने का केन्द्रांश आया लेकिन उसे भी जांच के नाम पर अब तक भुगतान नही किया गया है साथ ही साथ कुछ महीनो का राज्यांश भी आया हुआ है लेकिन उसे भी जांच के नाम पर रोका गया है। ऐसे में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था की रफ्तार धीमी है । यह रफ्तार कुंद भी पड़ सकती हैं।

"मदरसा अनवारुल उलूम गोला बाजार के प्रधानाचार्य कुतबुद्दीन ने बताया कि ड्रेस के मद में 166 बच्चों का पैसा आ गया है। 15 नवम्बर तक ड्रेस वितरण हो जायेगा। किताबे नहीं मिली हैं। किताबें कब मिलेंगी इसके बारे में जानकारी नहीं हैं। मदरसे में करीब 300 बच्चे तालीम हासिल कर रहे है। ज्यादातर बच्चों ने बाजार से किताब खरीद ली है। जूता-मोजा मिलने के बारे में कोई जानकारी नही है।"

"मदरसा मकतब बहरुल उलूम बड़गो के प्रधानाचार्य अब्दुल करीम ने बताया कि किताबें नहीं मिली है। पुरानी किताबों से काम चलाया जा रहा हैं। ड्रेस के मद में पैसा आ गया है अगले हफ्ते ड्रेस वितरण होगा। उन्होंने बताया कि मदरसे में 300 के करीब बच्चे पढ़ रहे है। जूता-मोजा के बारे में बीआरसी से संपर्क किया तो पता चला पहले परिषदीय स्कूलों में बंटेगा उसके बाद आयेगा तो मान्यता प्राप्त मदरसों को दिया जायेगा।"

"मदरसा अरबिया अंजुमन इस्लामियां उनवल के लिपिक सफीउद्दीन ने बताया कि किताबें नहीं मिली है। नवम्बर में छमाही परीक्षा शुरु होगी। बच्चे बाजार से किताबें खरीदकर पढ़ रहे है। बीआरसी बांसगांव से जब संपर्क किया गया तो पता चला कि अभी किताबें नहीं आयी हैं। जूता-मोजा व बैग के लिए पूछा गया तो कहा गया कि यह केवल परिषदीय विद्यालयों के लिए है। उन्होंने बताया कि ड्रेस के मद में 241 बच्चों का पैसा आ गया है। जल्द वितरण शुरु जायेगा। मदरसे में करीब 381 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं।"

" मदरसा जामिया रजविया गोला बाजार के प्रधानाचार्य मो. सिद्दीक कादरी मिस्बाही ने बताया कि बीआरसी से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में किताबें मिल गयीं है। अभी तक पिछले साल मिली किताबों से ही काम चलाया जा रहा था। वहीं ड्रेस के मद में पैसा आ गया है और ड्रेस सिलने का आर्डर दे दिया गया है जल्द वितरण शुरु होगा। मदरसे में 391 बच्चे पढ़ रहे है जिनमें 217 बच्चे के ड्रेस का पैसा आया है। जूता-मोजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

"मदरसा जियाउल उलूम पुराना गोरखपुर गोरखनाथ प्रधानाचार्य नूरुज्जमां मिस्बाही ने बताया कि ड्रेस वितरण तो एक माह पहले हो गया लेकिन बच्चों को किताबें अभी तक नहीं मिली है। न ही विभाग द्वारा अभी तक मदरसे से संपर्क किया गया है। बच्चों ने किताबें खुद खरीदी हैं। जूता  व मोजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मदरसे में तहतानिया स्तर (1-5) तक में 341 बच्चे व फौकानिया स्तर (6-8) तक में 80 बच्चे अध्ययनरत है।"

"मदरसा दारुल हुसैनिया दीवाना बाजार के प्रधानाचार्य हाफिज नजरे आलम कादरी ने बताया कि ड्रेस के मद में एकाउंट में पैसा आ गया है और नगर शिक्षा अधिकारी के यहां किताबें भी आ गई है वहां से मंगवा कर बांटना है। पोर्टल वगैरह पर रजिस्ट्रेशन व अन्य जांचों की वजह से किताबें नहीं मंगवा सकें। जल्द मंगवा कर वितरित कर दिया जायेगा। मदरसे में कुल 490 बच्चे अध्ययनरत हैं।"

"मदरसा अरबिया शमसुल उलूम सिकरीगंज के प्रधानाचार्य मो. आजाद खां ने बताया कि अभी तक किताबे नही आयीं है, कई बार इसके लिए कहा गया है। ड्रेस का पैसा आया है लेकिन छात्रों की तादाद से कुछ कम है। जूते-मोज़े का कुछ अता पता नही है। मदरसे में कुल 646 बच्चे हैं, जिनमें 6- 8 तक के 454 और 1-5 तक के 192 बच्चे तालीम हासिल कर रहे है।"

"मदरसा अंजुमन इस्लामियां खूनीपुर के प्रधानाचार्य डा. रफीउल्लाह बेग ने कहा कि  एक महीना पूर्व ही किताबें आ गई हैं, ड्रेस का पैसा भी आ गया है, टेंडर मंगाया गया है। जूते-मोज़े के बारे में कोई मालूमात नहीं है, मदरसे में तहतानिया में 255 और फौकनिया में 29 बच्चे है।"

"मदरसा जामिया रजविया मेराजुल उलूम चिलमापुर मौलाना शौकत अली नूरी ने बताया कि किताबें 13 सितंबर को आ गई थी, पता चला है कि ड्रेस का पैसा भी आ गया है, अब  टेंडर मंगाया जाएगा, जूते-मोज़े के बारे में कोई जानकारी नही है कि कब तक आएगा। मदरसे में प्राइमरी में 256, जूनियर में 106 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं।"

"मदरसा अरबिया मिस्बाहुल उलूम असौजी बाजार के प्रधानाचार्य मंजूर आलम ने बताया कि 15 दिन पूर्व किताबें आयी है। ड्रेस सोमवार को तक़सीम हो जाएग। जूता- मोज़ा अभी नही आया हैं। बीआरसी से इस संबंध में बात किया था तो उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ परिषदीय स्कूलों का आया है, मदरसों के बारे में कोई आदेश नही आया है।"


"अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष नवेद आलम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्यरत शिक्षकों का कहीं चार तो कहीं-कहीं ढ़ाई वर्ष से मानदेय रुका हुआ हैं।   केंद्र सरकार आज तक माहवार मानदेय देने की व्यवस्था नहीं कर सकी है।
गोरखपुर में 146 से ज्यादा मदरसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आच्छादित हैं। इसमें 390 से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों को केंद्र सरकार माहवार वेतन नहीं दे पा रही हैं और इसी वजह से शिक्षकों का करीब चार और ढ़ाई साल का मानदेय रुका हुआ हैं। इन्हीं शिक्षकों पर मदरसों में हिन्दी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाने का दारोमदार है।"

गोरखपुर के अनुदानित मदरसे

1. मदरसा अंजुमन इस्लामियां खूनीपुर गोरखपुर

2. मदरसा जियाउल उलूम पुराना गोरखपुर, गोरखनाथ गोरखपुर

3. मदरसा अरबिया शमसुल उलूम सिकरीगंज गोरखपुर

4. मदरसा अनवारुल उलूम गोला बाजार गोरखपुर

5. मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया दीवान बाजार गोरखपुर

6. मदरसा जामिया रजविया मेराजुल उलूम चिलमापुर गोरखपुर

7. अंजुमन इस्लामियां उनवल गोरखपुर

8. मदरसा जामिया रजविया गोला बाजार गोरखपुर

9. मदरसा मिस्बाहुल उलूम असौजी बाजार गोरखपुर

10. मदरसा मकतब बहरुल उलूम बड़गो गोरखपुर

शासन का नया फरमान : मदरसा आधुनिकीकरण योजना अाच्छादित मदरसों की होगी जांच

सैयद फरहान अहमद
गोरखपुर। प्रदेश के करीब 500 से अधिक अनुदानित मदरसों की जांच के फरमान के बाद अब मदरसा आधुनिकीकरण योजना से आच्छादित मदरसों का निरीक्षण (जांच) कर डाटाबेस तैयार करने का निर्देश शासन ने जारी किया हैं। डाटाबेस तैयार करने के लिए 15 दिन का समय जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सौंपा गया हैं। इस निर्देश के दो मकसद हैं  पहला, प्रदेश के समस्त मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत आच्छादित मदरसों का निरीक्षण कर डाटाबेस (सम्पूर्ण विवरण) तैयार करना और दूसरा इसी डाटाबेस के आधार पर भारत सरकार से वर्ष 2017-18 हेतु बजट की मांग करना। इस फरमान के तहत गोरखपुर के करीब 130 मदरसे आयेंगे। वहीं प्रदेश के करीब 6725 मदरसे हैं जिनका निरीक्षण कर डाटाबेस तैयार होगा। शासन ने निर्धारित प्रारुप पर सारी जानकारी मांगी हैं। संभावना यह भी हैं कि इस निरीक्षण के पूर्ण होने के बाद शासन की ओर से मदरसों का अकस्मिक निरीक्षण भी हो। मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तागर्त आच्छादित मदरसों के लिए निरीक्षण प्रपत्र पर मदरसे का नाम, मान्यता की तिथि, मान्यता का स्तर, आधुनिकीकरण योजना में लिए जाने का वर्ष, लाट संख्या, सोसाइटी का नाम, पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तिथि, यूडीआईएसई कोड, भवन का विवरण, कक्षों की माप, छात्र संख्या तहतानिया (कक्षा1 से 5 तक), फौकानिया (कक्षा 6 से 8 तक), मुंशी/मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल स्तर, शिक्षकों का विवरण, पढ़ायें जाने वाला विषय, नियुक्ति तिथि, शौक्षणिक योग्यता, अभ्युक्ति आदि सूचनाएं मांगी गयी हैं। अंत में सारी सूचनाओं का सत्यापन मदरसे के प्रधानाचार्य को करना हैं और अंत में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की निरीक्षण आख्या/ टिप्पणी, दिनांक, समय व हस्ताक्षर  के साथ हस्ताक्षर होगी। निरीक्षण प्रपत्र जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजना हैं।

-शिक्षकों को होगा फायदा : नवेद आलम
अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष नवेद आलम ने कहा कि डाटाबेस तैयार होने से मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षको को फायदा हो सकता हैं। अलग-अलग लाट की वजह से मानदेय भेजने में सरकार को और मानदेय पाने में शिक्षकों को काफी दुश्वारी होती थीं। इसी वजह से शिक्षकों का चार वर्ष तो कहीं ढ़ाई वर्ष का मानदेय फंसा हुआ हैं। अगर सारे लाटों का एक में समायोजन होगा तो सरकार और शिक्षक दोनों को सहूलियत मिलेगी। इस सिलसिले में पिछले साल नई दिल्ली में संबधित विभाग के साथ मीटिंग हुई थीं और लाट वाली समस्या से अवगत कराया गया था। अगर सभी लाटों का समायोजन हो जाता हैं तो हो सकता हैं कि शिक्षकों को मानदेय माहवार मिलें।

-आधुनिकीकरण शिक्षक हमेशा उपेक्षित रहा : मोहम्मद आजम

अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी मोहम्मद आजम ने बताया कि मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में करीब 6725 मदरसे आच्छादित हैं। जिसमें करीब बीस हजार शिक्षक तैनात हैं। गोरखपुर में करीब 130 मदरसे इस योजना से आच्छादित हैं। जिसमें करीब 390 की तादाद में शिक्षक तैनात हैं। जो मदरसों में हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान की तालीम देते है। मदरसों की रीढ़ बने यह शिक्षक हमेशा उपेक्षित रहते हैं। इस तरह का निरीक्षण  सपा शासन काल में भी हुआ। लेकिन कुछ फायदा नही हुआ था। कई-कई साल का मानदेय बकाया हैं। जब तीन या छह महीने का मानदेय आता हैं तो कुछ मदरसों के प्रबंधक शिक्षक के मानदेय पर नजर गड़ा देते हैं और मेहनत से पढ़ाने वाला शिक्षक ठगा सा महसूस करता हैं।


-शायद सरकार मदरसों में सुधार करना चाहती हैं : बदरे आलम

अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक बदरे आलम अंसारी ने कहा कि सरकार फीडबैक ले रही हैं ताकि इस योजना को और मजबूत बनाया जा सकें। इसके जरिए जो कमियां हैं शायद सरकार दूर करना चाहती हैं। संघ के पदाधिकारियों ने अभी हाल में सीएम से मुलाकात की थीं।सीएम ने आश्वासन दिया था कि इस योजना के लिए जो बेहतर हैं वह किया जायेगा ।


-शासन से अायी चिट्ठी का निर्देश

निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उप्र द्वारा 12 मई को समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजे गये पत्र में कहा गया हैं कि लाट संख्या 1891, 1446, 2108, 849, 456, 273, 672, 1506 (मान्यता की अलग-अलग फाइलों का समूह)  में आच्छादित मदरसों का विवरण आपके कार्यालय में अनुरक्षित होगा। भारत सरकार को वर्ष 2017-18 हेतु मांग पत्र शीघ्र प्रेषित किया जाना हैं। मांग पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि एक मदरसे में तीन शिक्षक से अधिक का मांगपत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा तथा मांग पत्र पर भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रेषित किया जायेगा। यदि किसी मदरसे में अतिरिक्त या उच्चीकृत शिक्षक का प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया गया हैं तो उसे इस सबंध में संलग्न प्रारुप पर निदेशालय को जिलाधिकारी के माध्यम से मांग पत्र निदेशालय को 15 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें। इस चिट्ठी में 17 मार्च 2017 का निर्देश व 31 जनवरी 2016 के शासनादेश का हवाला जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिया गया हैं। किसी तरह की खामी पाये जाने पर कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की होगी।

-मदरसों में हुई रमजान की छुट्टी, कैसे होगा निरीक्षण
मंगलवार से मदरसों में रमजान की छुट्टी हो गई हैं। अब 40 दिन तक मदरसा बंद रहेगा। 1 जुलाई को मदरसा खुलेगा। इससे निरीक्षण में कुछ दुश्वारी हो सकती हैं।
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मोदी सरकार ने मदरसा शिक्षकों का मानदेय तो योगी सरकार ने अनुदानित मदरसा शिक्षकों का वेतन रोका

गोरखपुर। मदरसा में आधुनिक शिक्षा की वकालत करने वाली मोदी  व योगी सरकार के कथनी और करनी में काफी अंतर हैं। जहां दोनों सरकारें मदरसों में आधुनिकीकरण शिक्षा को बढ़ावा देने के बात करती हैं वहीं शिक्षक का मानदेय व वेतन रोक कर रोजी-रोटी का संकट भी खड़ा कर रही हैं। केंद्र सरकार  द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत कार्यरत  शिक्षकों का करीब चार तो कहीं-कहीं ढ़ाई साल से मानदेय रुका हुआ हैं। सरकार ने आज तक माहवार मानदेय देने की व्यवस्था नहीं की। कभी तीन माह तो कभी छह माह का मानदेय ही भेजा। जिस वजह से शिक्षकों का चार साल तो कहीं ढ़ाई साल का मानदेय फंस गया। वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में अनुदानित मदरसों में काम करने वाले शिक्षक व कर्मचारियों का तीन माह का वेतन रोका हुआ हैं। इस समय अनुदानित मदरसों की जांच उरुज पर हैं। जांच रिपोर्ट 17 मई को शासन को सौंपनी हैं। 20 मई को सीएम के समक्ष विभागीय प्रस्तुतिकरण होना हैं। मानदेय व वेतन रुकने से मदरसा शिक्षकों में आक्रोश हैं। घर चलाने में दुश्वारी पैदा हो गई हैं।

अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष नवेद आलम ने बताया कि गोरखपुर में करीब 130 मदरसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आच्छादित हैं। जिसमें करीब 390 शिक्षक कार्यरत हैं। अव्वल तो इन्हें सरकार माहवार वेतन नहीं दे पा रही हैं और इसी वजह से शिक्षकों का करीब चार और ढ़ाई साल का मानदेय रुका हुआ हैं। इन्हीं शिक्षकों पर मदरसों में हिन्दी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ाने का दारोमदार हैं। यह शिक्षक योगी दरबार में भी गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोजी-रोटी, चिकित्सा समेत तमाम दुश्वारियों से दो चार होना पड़ रहा हैं। यहीं हाल रहा तो शिक्षक भुखमरी के कागार पर पहुंच जायेंगे।
वहीं राज्य सरकार ने अनुदानित मदरसों का तीन माह का वेतन रोका हुआ हैं। गोरखपुर में दस अनुदानित मदरसे हैं। जिसमें करीब 150 शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं। मदरसा शिक्षकों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया हैं। वहीं राज्य सरकार वेतन रोक अनुदानित मदरसों की जांच करा रही हैं। मदरसा शिक्षक जांच से परेशान नहीं हैं बल्कि वेतन रोके जाने से आक्रोशित हैं।